काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
धनुषा १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेकाा थिए । सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।