काठमाण्डाै ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघविच कार्यदलले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदन कानून सम्मत ढङ्गले लागु गर्ने सहमति भएकाे छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष पूर्ण ( दवाडी सहितको गठित कार्यदलले तयार गरेको ५१ बुँदे प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय समय संगत ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार भएपछि सरकार र महासंघविच सहमति भएको हो ।
महासंघले नेपाल सरकार समक्ष २०७८ वैशाख २० गते ३४ बुँदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो । महासंघ र सरकारविच समय समयमा भएका सहमति क्रमैसंगै कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपछि सहमति भएको छ ।
सरकार र महासंघ विच आज भएको छलफलमा कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश प्रस्तुत भएका माग सम्बन्धमा वृहद छलफल गरी मागको विषय वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यसूची सहित तयार पारेको तालिकावद्ध ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यन्यवन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएका शिक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काले जानकारी दिए ।
सोमबार (आज) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा पेन्सन प्रयोजनको लागि १० वर्ष अस्थाई अवधि थप गर्ने कुरा, १५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेपनि बढुवा नभएका शिक्षकलाई एक चोटी बढुवा, आवधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने, इसीडी शिक्षक तथा कर्मचारीको २०७८ साउनदेखि पालिकाले खुवाउन परिपत्र गर्ने, आगामी बजेटमा संघीय सरकारकै बजेटमा पार्नुपर्ने लगायतको विषय समेटिएको छ ।
यस्ता छन् शिक्षकका मागहरु
