काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार बनेमा १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डेटा निःशुल्क उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो ।
एमाले सरकार बनेमा युवा र उद्यमीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको डलर कार्ड (बैंक कार्ड) उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान, उत्पादन, विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र स्टार्टअप व्यवसायमार्फत अनलाइन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहज बनाउन यो सुविधा ल्याइने एमालेले जनाएको छ ।
यस सुविधाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, कन्टेन्ट क्रिएसन, डिजिटल मार्केटिङ, एप डेभलपमेन्ट तथा अन्य अनलाइन सेवा सम्बन्धी तालिम र सेवा उपयोग गर्न सहज बनाउने दाबी गरिएको छ । यस योजनामार्फत १० लाख युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य एमालेले राखेको छ ।
साथै, नेपाली उद्यमीहरूले विदेशमा कम्पनी स्थापना गर्न तथा विदेशी कम्पनीहरूमा कुनै पनि प्रकृतिको सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउने बाचा समेत घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
एमालेले यसपटक ४० वर्षमुनिका युवा र महिला उम्मेदवारलाई मञ्चमा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आफ्नो भावी सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै यी निर्णयहरू गरी समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरेको छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने सबै उद्योगी, लगानीकर्ता र स्टार्टअप उद्यमीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित सम्मान बढाउने योजना समेटिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “प्रतिस्पर्धी औद्योगिक क्षमता बृद्धिका लागि उत्साहवर्द्धक ‘इन्डष्ट्रियल इकोसिस्टम’ विकास गर्नेछौं ।”
रोजगारीका अवसरलाई दोब्बर बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यात्मक स्थिति हटाउने एमालेको रणनीति छ । “रोजगारी सिर्जनालाई विकासको केन्द्रीय अजेन्डा बनाउँदै युवालाई स्वदेशमै काम र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने छौं। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं,” उसले भनेको छ ।
यसअन्तर्गत उच्च आर्थिक बृद्धिबाट वार्षिक चार लाख र सूचना प्रविधिको क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप एक लाख गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ ।
रोजगारीका थप नयाँ अवसर सिर्जना गर्न वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण विकास गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको अर्थतन्त्रबाट उपलब्ध उद्योग व्यवसाय विकासको सम्भावनालाई उपयोग गर्न नेपाललाई लजिस्टिक हबको रूपमा विकास गर्ने नीति घोषणापत्रमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको बढ्दो उपयोगबाट विस्तार हुने सेवा उद्योगबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा टेक पार्क, इनोभेसन हबहरू विस्तार गरी स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
सीपमूलक र व्यवहारिक उच्च शिक्षाको विस्तार तथा आईटी, डिजिटल र रिमोट रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गरी युवाका लागि स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, दक्ष र सीपयुक्त श्रमिकलाई क्रमशः स्वरोजगारको हैसियतमा परिणत हुने अवसर सिर्जना गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहने श्रमिकको लागि कम्तिमा एउटा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने एउटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न सबै पालिकालाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा ऋण सहयोग गर्ने कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिएको छ । गलत सूचना, झुटा समाचार, डिपफेक, अल्गोरिदम सिर्जित पूर्वाग्रहमार्फत् सत्यलाई विकृत बनाउँदै समाजलाई विभाजित गर्ने, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल उत्पन्न हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
“कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोभरन लार्ज ल्याङ्वेज मोडल विकास र प्रयोगमार्फत् छोटो समयमै ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने क्षेत्रहरूमा एआइ प्रविधि तत्काल लागू गर्नेछौं। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं,” एमालेले भनेको छ ।