पर्वत ।
जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले विद्यालयका चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई बुझाएर आईतबार देखि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्वतको मूल गेटमा पुगेर धर्नामा बसेका हुन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जिल्ला समिति पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमका अनुसार जेठ २० गते नै प्रधानाध्यापकहरूलाई कर्मचारीहरूले चाबी हस्तान्तरण गरेर जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्नामा बस्ने केन्द्रीय निर्णय अनुसार कर्मचारीहरू धर्नामा बसेका छन् ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । गत जेठ मा १५ सरकारले बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेपछि जेठ १७ मा परिषद् केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको दोस्रो चरणमा जेठ २७ गतेदेखि असार एक गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने तयारी छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनको पनि सुनुवाइ नभएमा असार दुई गतेदेखि माग पूरा नहुनेबेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याएर स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि २०७५ सालको फागुन नौ गते भएको वार्तामा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने, २०५९ जेठ १५ गतेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई त्यो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो ।
स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा सहमतिको समयसम्म नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एक पटकका लागि कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने पनि सहमति भएका थिए ।