१५ माघ, काठमाडौं । सरकारको योजनाअनुसार काम हुने हो भने नेपालमा अबको नौ महिनापछि विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट)को वितरण सुरु हुनुपर्छ । गत २० डिसेम्बरमा राहदानी विभागले फ्रान्सको ‘आईडीईएमआईए आइडिन्टी एण्ड सेक्युरिटी’सँग ई-पासपोर्ट छपाइको लागि दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार १० महिनाभित्र कम्पनीले ई-पासपोर्टको वितरणका लागि सबै काम सकाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सम्झौतालगत्तै कम्पनीले कोरोनाको महामारीको कारण देखाएर समय लम्ब्याउन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
योसँगै राहदानी विभाग मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को न्यून मौज्दातको कारण दबावमा परेको छ । विभागको मौज्दात हाल प्रचलनमा रहेको एमआरपीको संख्या करिब साढे ४ लाख मात्रै छ । अहिलेको यो मौज्दातले अबको नौ महिनाको माग थेग्ने विभागको अनुमान छ । तर, ई-पासपोर्ट छापिएर आउन ढिलाइ भएमा विभागले सास्ती झेल्नुपर्ने जोखिम छ ।
विभागका अनुसार सामान्य अवस्थामा महिनामा ४० देखि ४५ हजारसम्म पासपोर्ट वितरण हुन्छ । तर, हालका महिनामा करिब ५० हजारको संख्यामा पासपोर्ट वितरण हुँदैछ । अब यो क्रम अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ । महामारीका बेला पासपोर्ट वितरण ठप्पजस्तै भएकाले अहिले माग बढेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वितरण बढेपछि मौज्दातमा रहेको साढे चार लाख पासपोर्ट कहिले सकिने हो भन्ने टुंगो छैन । रोकिएको वैदेशिक रोजगारी फेरि सुरु भएपछि पासपोर्ट बनाउनेहरु ह्वात्तै बढेको विभागको भनाइ छ । पासपोर्ट बनाउनेमध्ये ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु नै हुने गरेको विभागको आँकलन छ ।