पोखरा ।
फेवातालसहित पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यापालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो । रुपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।
सोमबार न्यायाधिश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलालाई नै आधार मानेर फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न र अन्य तालको हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएकोे अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । यस अगाडि १३ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महानगर पालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा महानगरको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्विकृत गरि लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो ।