मोदी, पर्वत ।
सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै मोदी गाँउपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन ।देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको कामकाज ठप्प भए सँगै मोदीका कर्मचारी पनि माग पुरा गरिनुपर्छ भन्दै धर्ना बसेका छन ।
अत्यावश्यक बाहेक सबै कामकाज बन्द गरिएको कर्मचारी स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक दीपक शर्माले जनाएका छन्। अनिश्चितकालीन रूपमा ‘पेन डाउन गरिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ।देशभरका स्थानीय तहको कामकाज बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यस्ता छन् कर्मचारीका माग
१. संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने।
२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
३. निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने।
४. बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने।
५. समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६. तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने।
८. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने।
९. जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१०. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने।
११. अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने।
