चिन्तामणि रिजाल
मुलुकमा अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन भए तर आमनागरिकले चाहेजस्तो आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन भने हुन सकेन । राज्यको समृद्धि र विकासका लागि राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन हुनु पनि जरुरी छ । त्यस्तो परिवर्तन शिक्षाको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन्छ । संसारमा जति पनि परिवर्तन भए, ती सबै परिवर्तनमा शिक्षाको कुनै न कुनै योगदान रहेको कुरामा दुईमत छैन । शिक्षा राज्यको विकास र समृद्धिको आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षाबिना राज्यको विकास र समृद्धिको जग बस्न सक्दैन तर राज्यको विकास र समृद्धिको जगका रूपमा रहेको शैक्षिक सुधारमा राज्यले गम्भीर चासो देखाउन सकिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न सरकारद्वारा विभिन्न समयमा अनेकौँ शिक्षा सुधार आयोग गठन गरिएको छ । गठित आयोगले आफ्ना सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै पनि प्रतिवेदनलाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै समयसापेक्ष र परिणाममुखी शिक्षा नीतिको निर्माण पनि हुन सकेन । शिक्षामा व्यापारीकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा झाङ्गिँदै गयो । शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा हुनुपर्नेमा हुन सकेन । शिक्षामा परिमाणात्मक परिवर्तन भए पनि हामीले सोचेजस्तो गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । गुणस्तरीय शिक्षासँग जोडिएर आउने सबै पक्षको विकासमा राज्यले अझै ध्यान नदिने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर उकास्न सकिँदैन । राज्यको भविष्यसँग जोडिएको गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न सामुदायिक विद्यालयको सुधार र स्तरोन्नतिमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभएसम्म शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुग्न सक्दैन ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क (२०७६÷७७) अनुसार अहिले पनि ८५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोणले अयोग्य छन् । यो सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले हरेक विद्यालय र विद्यार्थीलाई नवीनतम सूचना तथा प्रविधिसँग जोडेर प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास गरी स्वरोजगार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । हाम्रो शिक्षा नीति सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा पनि व्यावहारिक ज्ञान दिने र राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत गर्ने खालको हुनुपर्दछ ।
शिक्षाकर्र्मीको पेसागत विकासका लागि सुविधामा वृद्धि, सशक्तीकरणका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था, नेतृत्व क्षमता विकास, अभिभावकीय शिक्षा, विद्यार्र्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीको बाँडफाँट, विषय शिक्षकको व्यवस्थापन, सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास आदिमा ध्यान दिन सकेमा मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्ने हो भने विद्यालयको हालको अवस्था कस्तो छ र विद्यालयलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता छ । सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल र बहसपछि उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा योजना र रणनीति बनाएर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्काेतर्फ राज्यको भेदभावपूर्ण व्यवहारले शिक्षकलाई निरुत्साहित गरेको छ । भनिन्छ, “शिक्षक उड्यो भने विद्यार्थी दौडन्छ, शिक्षक दौड्यो भने विद्यार्थी हिँड्छ, शिक्षक हिँड्यो भने विद्यार्थी बस्छ, शिक्षक बस्यो भने विद्यार्थी सुत्छ र शिक्षक सुत्यो भने विद्यार्थी विद्यार्थी नै रहँदैन ।” एकातिर शिक्षामा व्यापारीकरण र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्र अझै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । राजनीतिमा शिक्षकको सक्रिय सहभागिता छ । शिक्षकले नै हरेक राजनीतिक दलका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेका दृष्टान्तहरू हाम्रोसामु छर्लङ्गै छन् ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग गर्न चाहँदैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न, विद्यालय परिसरभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलको सभा सम्मेलन तथा अन्य राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन नगर्न र शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न प्रत्येक राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्दछ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउने सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वबाट अहिलेसम्म यस्तो प्रतिबद्धता हुन नसक्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो ।
दक्ष नेतृत्वले मात्र विद्यालयलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन सक्छ तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा पनि राजनीतिको बलियो प्रभाव छ । राजनीतिक दलको ‘ट्याग’ नलागेका व्यक्ति व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी छनोटमा पर्दैनन् । शिक्षकको सरुवामा पनि राजनीतिक चलखेल हुने र अन्तरजिल्ला सरुवामा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुने गरेका तथ्यहरू बाहिर आउने गरेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलले महाधिवेशनमा सहभागी हुन शिक्षकका लागि कानुनी रूपमा कोटा नै छुट्याएको पाइन्छ । यसले शिक्षकलाई राजनीतिमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को १६ (ङ) (५) को (छ) मा ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा पदबाट हटाउन सकिने’ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐेन २०७३ को परिच्छेद ३ को दफा १४ को उपदफा (२) को (ग) मा ‘कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो दलको सदस्यता वितरण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । यो कानुनी व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला कुनै पनि राष्ट्रसेवकले कुनै पनि राजनीतिक दलको साधारण सदस्यतासमेत लिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको शिक्षक पाउन मुस्किल छ । कानुनले निषेध गरे पनि बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बस्नु र स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनु सामान्यजस्तो मानिन्छ । यसरी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न रहने शिक्षकलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न नचाहनु चाहिँ विडम्बना नै मान्नुपर्दछ ।
शिक्षक कुनै अमूक राजनीतिक दलको नभई राज्यको हो र हुनुपर्दछ । गरिब जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक लिने शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर राजनीति गर्नु कत्तिको जायज छ ? के यो सार्वजनिक अपराध होइन ? यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान किन जाँदैन ? राजनीतिमा सक्रिय रहेका यस्ता शिक्षकलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही किन गर्दैन ? शिक्षक नै राजनीतिमा संलग्न भएको यो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न कसरी सम्भव होला ? शिक्षक मात्र होइन, शिक्षकका पेसागत सङ्गठन पनि दलीय आधारमा स्थापना भएका छन् । जति राजनीतिक दल, त्यति नै शिक्षकका पेसागत सङ्गठन अस्तित्वमा छन् । पेसागत सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेहरू शिक्षकप्रति होइन, राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रति वफादार हुन्छन् । कतिपय शिक्षक आफ्नो पेसागत धर्म पूरा गर्नेभन्दा पनि राजनीतिमा बढी रमाउने गरेका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताबाहिर हुँदा शिक्षा सुधारका ठूला–ठूला भाषण गर्ने र सत्तामा आएपछि मौन बस्ने प्रवृत्ति र पेसागत सङ्गठनको नेतृत्व गर्नेहरू आफू आबद्ध रहेको दल सत्तामा रहे त्यही दलको इसारामा नाच्ने र सत्ताबाहिर भए आन्दोलनको घोषणा गर्ने दोहोरो चरित्रले शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका यस्ता विकृति र विसङ्गति नहटेसम्म सामुदायिक शिक्षामा सुधार आउने सङ्केत देखिँदैन । खस्कँदै गएको शिक्षाको स्तर उकास्नका लागि राजनीतिक दल, पेसागत सङ्घसंस्था र तिनको नेतृत्व, नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक र सरोकारवाला सबै एकजुट हुन जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सोहीअनुसार कार्य गर्नु आवश्यक छ ।
गाेरखापत्र बाट