काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी निर्णय गर्न र आन्दोलनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्किएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न बिहीबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक काठमाडौं आएर शिक्षा ऐन माग्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नै उनीहरूको मागप्रति अनुदार बन्दा र शिक्षकहरूले सडक नछाड्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नादेखि पठनपाठन नै सुरु हुन सकेको छैन भने ११ वैशाखदेखि गर्ने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बन्चित नगर्नू–नगराउनू,’ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ ।’
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसमेतले १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।