पर्वत ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले पर्वतका सबै स्थानीय तहहरुलाई शिक्षाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बिष्णुराम बि.क. मार्फत स्थानीय तहहरुलाई पुग्ने गरी साे ध्यानाकर्षण गराइएको हो । स्थानीय तहहरुले बजेटको तयारी गरीरहेको अवस्थामा एनसिईले शिक्षाका सवालमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको हो ।
एनसीईले शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्नु पर्ने कारणहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न, समतामूलक समाज निर्माण गर्न, भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन र सार्वजनिक विद्यालयलाई थप प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा कुल र्गाहस्थ उत्पादनको ४ देखी ६ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता गरेतापनि विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा रहेकोले शिक्षामा बजेट बढाइनुपर्ने, विद्यालयमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाब कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार ५५ हजार रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ती गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेहरुमध्ये अधिकांश बालबालिकाहरु आर्थिक र सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएकाहरु रहेकोले उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याएर टिकाउन बिभिन्न व्यवस्था गरीनुपर्ने, अभिभावकलाई आयआर्जन तथा रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने, विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपाङ्गता मैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानी लगायतको अनिवार्य व्यवस्थापन गरीनुपर्ने पनि माग गरिएको छ ।
प्राविधिक धारका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा समस्या भएकोले बजेटमा थप गरिनुपर्ने, निजी विद्यालयको अव्यवस्थित बिस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्नका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार गर्नुपर्छ, विपद्को बेलामा समेत प्रविधिको माध्यमबाट सिकाइ पहुँच बढाउन शिक्षामा थप लगानी गरिनुपर्ने पनि एनसीइले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै समन्वय समितिका संयोजक बि.क.ले गाउँका नागरिकहरु गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा बजारमा आउँदा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरु रित्ता बन्दै गएको बताए ।
एनसीई पर्वतका संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप शिक्षाको मौलिक हकलाई व्यहारिक कार्यान्वयन गर्न, दिगो विकास लक्ष्यले लिएको संकल्प र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदृढिकरण गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले आफूहरुले अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए ।