वित्तीय प्रणालीमा चुलिँदै गएको तरलता संकटको प्रत्यक्ष असर लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संघसंस्थामा पनि देखिन थालेको छ । गत सातासम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा रोकेका छन् भने तरलताका सन्दर्भमा सहकारीको संस्थाको अवस्था पनि निकै दयनीय छ । आउँदा केही साता पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसा नआए दैनिक प्रशासनिकबाहेक अन्य सबै कारोबार ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
तरलता अभावको विद्यमान समस्या समाधानका लागि लघुवित्त बैंकर्स संघले स्रोतको विकल्प खोजिदिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि संयमित भएर अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र जारी गरेको छ । अहिले थोक कर्जाको ब्याजदर बढेर औसतमा १२ प्रतिशतसम्म पुगेको र त्यही ब्याजदरमा पनि सजिलै कर्जा पाइन छाडेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले जानकारी दिए ।
‘बैंकहरूबाट १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएर अधिकतम १५ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केही सातायता १२ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि बैंकहरूबाट कर्जा पाइन छाडेको छ ।’ गत सातासम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा रोकेको र केहीले कम गरेको उनले बताए । पैसा कम भएपछि अन्य विकल्प खोजिदिन संघले औपचारिक रूपमै राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘अप्ठ्यारो अवस्थाका लागि मात्र रिकरिङ (पेन्सन) बचत संकलन गर्न दिने, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जस्तै अरूलाई पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न दिने, लघुवित्तका कर्मचारीको तलबभत्ता आफ्नै संस्थामा जम्मा गरिदिन पाउनेलगायत विकल्प माग गरेका छौं,’ शर्माले भने, ‘एकातिर ब्याज महँगो भएपछि २/३ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ भने अर्कोतिर महँगो ब्याजदरमा पनि कर्जा नपाइने अवस्था छ ।’
हाल ६९ लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाबाट करिब ५३ लाख घरपरिवार आबद्ध भएको र तीमध्ये करिब ३१ लाख ग्राहकले ऋण लिएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार गत असोज मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा प्रवाह करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र सदस्य बचत करिब डेढ खर्च रुपैयाँ छ । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब सवा २ खर्ब थोक कर्जा लिएका छन् । यही पुस मसान्तमा उक्त कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने सरकारलाई पनि त्रैमासिक रूपमा कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसकारण वित्तीय सरकारी खर्च बढेर वा अन्य कुनै माध्यममार्फत वित्तीय प्रणालीमा पैसा नआए अवस्था झनै डरलाग्दो हुने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले कर्जा दिन छाडेपछि धितोमा प्रवाह हुने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा माग बढेको छ,’ उनले थपे, ‘पैसा नभएपछि सबै ग्राहकलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
तरलता अभावको प्रत्यक्ष असर सहकारी संघसंस्थामा पनि देखिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईंले बताए । कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था आइनहाले पनि संयमित भएर अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले स्विकारे । ‘पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह नगरेपछि सहकारीमा कर्जा माग बढ्यो र संस्थाहरूले तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार गरे । दोस्रो, सहकारीभन्दा धेरै ब्याज पाइने भएपछि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा सहकारीको बचत स्थानान्तरण भयो,’ उनले थपे, ‘यी कारणले सहकारी संघसंस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता घटेको हो । यसकारण बचतको अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा कम नगर्न आग्रह गरेका छौं ।’
यसअघि कर्जा विस्तार नरोके पनि गत सातादेखि राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत संयमित भएर कारोबार गर्न र कुल बचतको अनुपातमा कम्तीमा १५ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन जारी भएको छ । ‘१५ प्रतिशत तरलता प्रवाह गर्दा तुरुन्त नगदमा परिवर्तन गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अहिले तरलता संकटको अवस्था १५ प्रतिशतभन्दा कम भए आवश्यक कार्यका लागि मात्र कर्जा लगानी गर्ने ।’ तरलतासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिका आधारमा विभिन्न परिपक्वको अवधिमा वर्गीकरण गर्न पनि महासंघले निर्देशन दिएको छ ।
‘अर्थतन्त्रमा तरलता संकट परेका बेला बैंकहरूले रकम भुक्तानीमा विलम्ब गर्न सक्ने भएकाले ठूलो रकम भुक्तानी माग गर्दा बचतकर्ताले संस्थालाई अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ । धेरै निक्षेप तान्ने लोभमा मनपरी रूपमा ब्याजदर नबढाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । ‘अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको ब्याजदर वृद्धिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
नेपालभर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघसंस्थामार्फत करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ । कर्जा प्रवाह भने साढे ५ खर्ब रुपैयाँ भएको बताइएको छ । सहकारी विभागको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले अधिकतम १४.७५ ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संस्थाले ब्याजदर निर्देशित सीमामै राखे पनि सेवा र अन्य शुल्कमार्फत धेरै ब्याज असुल गरिरहेको जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २९ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । यही कारण शुक्रबार अधिक तरलता रकम केही बढी देखिएको हो । बुधबार/बिहीबारसम्म अधिक तरलता ६/७ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । उक्त रकम पनि राष्ट्र बैंकबाट रिपो, एसएलएफ र पुनर्कर्जामार्फत आएको हो । यसकारण वास्तविक रूपमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता ऋणात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । तरलता अभाव भएकै कारण धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । विभिन्न औजारमार्फत वित्तीय प्रणालीमा तरलता प्रवाह गरिरहेकाले अवस्था त्यति भयावह नरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।
गत सातासम्म बैंकहरूको कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यो राष्ट्र बैंकद्वारा निर्देशित सीमाभन्दा करिब ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीडी अनुपात औसत ९२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यही अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा केही बैंकको सीडी अनुपात अधिकतम ९८.६८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने न्यूनतम ८७.३३ प्रतिशत छ । यसअनुसार १८ वटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । बाँकी ८ वटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
आउँदो असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने कार्ययोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत तरलता कायम गर्नुपर्नेछ । गत सातासम्म धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो निर्देशन पनि उल्लंघन गरेका छन् । स्रोतका अनुसार गत सातासम्म व्यक्तिगत रूपमा केही बैंकको तरलता अधिकतम २७.२९ र न्यूनतम १३.३३ प्रतिशत छ । यसअनुसार गत सातासम्म १६ वटा बैंकको तरलता २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कान्तिपुर बाट