मोदी , पर्वत।
हिउँद याम सुरु भएसँगै मोदी नदीका धेरै खण्डहरूमा पानी सुक्दै जान थालेको छ । सदाबहार बगिरहने गरेको यो नदी आजकल बालुवा, ढुङ्गा र सुक्खा चट्टानमा सीमित हुन थालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले न्यूनतम बहाव कायम नगर्दा मोदी नदी हिउँदका महिनामा सुख्खा अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् ।
परिवेश ब्याण्डको चर्चित गीत “मुटु छुने लुम्लेको हावाले” मा उल्लेख भएको “हिउँको पानी मोदीको असला” अहिले सम्झनामा मात्र सीमित हुँदै गएको छ । एक समय असला माछाका लागि प्रसिद्ध मोदी नदी आज ती माछाको अस्तित्वकै लागि खतरा बन्दै गएको छ । करिब १७ किलोमिटरको छोटो दूरीभित्रै झन्डै आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको चेपुवामा परेपछि मोदी नदी हिउँदमा नदीजस्तो होइन, एउटा सुक्खा बगरजस्तो देखिन थालेको हो ।
यहाँ सञ्चालित मुख्य आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४.८ मेगावाटको मोदी खोला जलविद्युत् केन्द्र, १० मेगावाट क्षमताको युनाइटेड मोदी, २० मेगावाटको तल्लो मोदी(मोदी इनर्जी) र १५.१ मेगावाटको मध्य मोदी(चौधरी ग्रुप) संचालनमा छन् भने माथिल्लो मोदी आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका गरी मोदी बेसिनमा करिब ९ वटा आयोजना छन्, जसको कुल क्षमता २३६ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ ।
कानुन र व्यवहारबीचको खाडल
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले नदीको औसत न्यूनतम बहावको कम्तीमा १० प्रतिशत पानी निरन्तर छोड्नुपर्छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार यो मात्रा पनि पर्याप्त होइन । कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानका अभियन्ता आर.के. अदिप्त गिरी भन्छन् —
अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट बहने कञ्चन मोदी नदी आज आफ्नै प्राकृतिक दोहनको सिकार बनेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले नदीको प्राकृतिक वातावरण जोगाउन कम्तीमा २५ प्रतिशत ’इफ्लो छोड्नु पर्ने नीतिगत मान्यता भए पनि व्यावहारिक रूपमा नदीको अन्तिम थोपासम्म बिजुली निकाल्न प्रयोग गरिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वस्त भएका छ ।
संकटमा असला माछा र जैविक विविधता
मोदी नदीको पहिचान ’असला’ माछा (क्लयध त्चयगत) अहिले लोप हुने संघारमा छ । EIA मा ’फिस ल्याडर’ (माछा उक्लिने सिंढी) बनाउने भनिए पनि धेरै आयोजनामा यो संरचना नै छैन । भएका ठाउँमा पनि यो प्राविधिक रूपमा निकम्मा छ । पानी सुक्दा माछाको उभौली–उँधौली यात्रा रोकिँदा प्रजनन प्रक्रिया नै समाप्त भएको छ । विश्व संरक्षण संस्था ले यसलाई संवेदनशील प्रजातिमा राखिसकेको छ ।
नदी सुकेसँगै पारिस्थितिक सन्तुलनमा असर देखा परेको छ । नदी सुक्नुको असर केवल माछामा सीमित छैन । पानी घट्दा जलचर कीटपतंग नष्ट हुँदै गएका छन । भ्यागुता र अन्य उभयचर संकटमा पेरका छन् भने चराचुरुङ्गीको खाद्य शृंखला बिग्रिएको छ । यसले सम्पूर्ण नदी प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
अभियन्ता आर.के. अदिप्त गिरीका अनुसार मोदीका असला र मानिसको सम्बन्ध एउटै वातावरण र साझा अस्तित्वसँग जोडिएको छ । नदी सुक्दा केवल जलचरको वासस्थान मात्र खोसिएको छैन, यसले स्थानीयको खेतीपाती, जीविकोपार्जन र परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मान्यतामाथि समेत निर्मम प्रहार गरेको छ । नदीको यो ’मौन हत्या’ र अति ज्यादती विरुद्ध अब चौतर्फी आवाज उठाउनु अनिवार्य भएको अभियन्ता गिरी बताउँछन् । उनी थप्छन् – यदि समयमै वैज्ञानिक इफ्लो सुनिश्चित गरी नदीलाई पुनर्जीवन दिइएन भने, हाम्रा गौरवमय गीतका हरफहरू इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछन्। विकासको नाममा नदी सुकाएर निकालिएको उज्यालोले अन्ततः हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ नै धकेल्ने निश्चित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आईएफसी र विश्व बैंकले वैज्ञानिक अध्ययन र स्थानीय सन्दर्भका आधारमा इफ्लो निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारतमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार मनसुन प्रभावित नदीहरूमा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म पानी छोड्नुपर्ने देखिन्छ । तर मोदी नदीमा यी मापदण्डको कुरै छोडौँ बिद्यमान नियम अनुसारको १० प्रतिशत समेत व्यवहारमा लागू भएको छैन।
आर्थिक लाभ र सामाजिक लागत
जलविद्युतले स्थानीय तहमा राजश्वको स्रोत बढाएको छ । मोदी गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिकाले वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रोयल्टी प्राप्त गर्छन् । केही वर्ष अघिको तथ्याङ्क अनुसार मोदी गाउँपालिकाले मात्रै वार्षिक करिब १ करोड २४ लाख सम्म रोयल्टी बुझेको देखिन्छ । आयोजनाको १० प्रतिशत शेयर स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याउने गरिएको छ । उक्त रकम यसले पार्ने प्रभाव न्यूनिकरणमा खर्चिनुको सट्टा अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आयोजनाहरूले निश्चित बजेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्चिने गर्दछन् । तर उक्त बजेट अत्यन्त नयून हुने र अपारदर्शी ढंगले बितरण गर्ने गरिएको गुनासाहरु आउने गरेका छन् ।
आर्थिक रूपमा रोयल्टी र शेयरले स्थानीय सरकार र जनतालाई केही फाइदा पु¥याए पनि,े वातावरणीय विनाश र नदी सुक्ने समस्याले गर्दा प्राप्त भएको राजस्वले प्राकृतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस जारी छ ।
निर्माणका बेला सयौँले काम पाए पनि अहिले सञ्चालन चरणमा रोजगारीमा स्थानीयको उपस्थिति न्यून छ । मोदीको पानी सुक्दा परम्परागत मुहान र कुलोहरू सुकेका छन्, जसले गर्दा रोयल्टीबाट आउने पैसाभन्दा कृषि उत्पादनमा हुने क्षति बढी देखिन थालेको छ । अहिले यस क्षेत्रको तापक्रममा समेत बृद्धि हुन थालेको अनुभव स्थानीय बासिन्दाहरु बताउँछन् ।
स्थानीय बाबुराम तिमिल्सिनाका अनुसार पहिले जस्तो चिसो हावा चल्न छोडेको छ भने तल्लो भेगमा सुन्तला लगायतका फलफूल र रैथाने अन्न तथा तरकारीहरु समेत मर्न थालेका छन्। पहिले देखिने गरेका चराचुरुङ्गी र जनावर समेत देखिन छोडका छन् । कतै यसैको कारण त होइन भन्ने तिमिल्सिनाको आशंका छ ।
संस्कृति र जीवनशैलीमा प्रभाव
मोदी नदी केवल प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनसँग जोडिएको अस्तित्व हो । तर्पण, घाट, धार्मिक कर्मकाण्ड र सिंचाइ प्रणाली आज संकटमा छन् । स्थानीय किसानहरू सिँचाइको अभाव झेलिरहेका छन्।
मोदीको बदलिँदो दुराबस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रकाश शर्मा आचार्यले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् – मोदी नदीको यो अवस्था सरकारको नियामक असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो। नदी निजी लाभका लागि मात्र प्रयोग हुँदा यसले सांस्कृतिक र वातावरणीय मूल्य गुमाउँदै छ ।
आचार्यकै बिचारसँग मिल्दाजुल्दो बिचार व्यक्त गर्दै स्थानीय रमेश क्षेत्री भन्छन् – “नदीनाला हाम्रो सास हो । यसलाई सुकाइयो भने जनताको हुंकार सडकमा सुनिन्छ।” यसबाट पनि स्थानीय स्रोत साधन माथिको अत्याधिक दोहनमा स्थानीयको आक्रोस बढिरहेको पाइन्छ ।
दिगो विकासको अपरिहार्यता
नेपालको ऊर्जा विकास राष्ट्रिय प्राथमिकतामा छ । तर विज्ञ एवं जानकारहरूको भनाइमा पर्यावरण नबचाई गरिने विकास दीर्घकालीन हुँदैन । अभियन्ता आर.के. अदिप्त गिरीको सुझाब छ– “नदी बाँचेन भने परियोजना पनि टिक्दैन। केवल १० प्रतिशत पानी छोड्नु भनेको नदीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नु जस्तै भएको उनीहरूको तर्क छ । स्वस्थ नदीका लागि वैज्ञानिक इफ्लो अनिवार्य छ। ” तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ त्यही दश प्रतिशत पानी समेत अहिले खोलामा बग्न पाएको छैन ।
अब के गर्ने त ?
मोदी नदीको अवस्था आज केवल स्थानीय समस्या नभई राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । कानुन कार्यान्वयन, कडा अनुगमन, वैज्ञानिक इफ्लो निर्धारण र स्थानीय सहभागिता बिना नदी संरक्षण सम्भव देखिँदैन। यदि अहिले नै ठोस कदम चालिएन भने, “हिउँको पानी मोदीको असला” गीतका शब्दहरू इतिहासमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ । विकास आवश्यक छ, तर प्रकृतिको मूल्य चुकाएर गरिने विकासले भविष्य उज्यालो होइन, अन्धकार बनाउने खतरा छ । अब प्रश्न सरकार, आयोजना सञ्चालक र समाज सबैसँग छ – हामी नदी बचाएर विकास चाहन्छौँ, कि नदी सुकाएर बिजुली?
निकासका लागि अब तीन कुरा अनिवायर् छन् । पहिलो उपाय हो डिजिटल अनुगमन र स्वतन्त्र अडिट । ड्याममा सेन्सर जडान गरी कति पानी छोडियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । वातावरणीय विज्ञहरू सम्मिलित टोलीद्वारा मोदी नदीका सबै आयोजनाको वातावरणीय लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ । दोस्रो वैज्ञानिक इफ्लोको अबधारणा। पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हो भने हालको १० प्रतिशतको पुरानो मापदण्डलाई खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ३०–४० प्रतिशत पानी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । तेस्रो हो कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिनु । वातावरणीय सर्त उल्लंघन गर्ने आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज वा भारी जरिवाना गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न सके हालको अबस्थामा अबश्य सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
मोदी नदी केवल बिजुली निकाल्ने मेसिन होइन, यो पर्वतको प्राण पनि हो। यदि समयमै हाम्रो चेत खुलेन भने भविष्यका पुस्ताले मोदी नदीलाई केवल इतिहासको पुस्तक र पुरानो गीतका लयमा मात्र भेट्नेछन्। विकासको नाममा नदी सुकाएर निकालिएको उज्यालोले अन्ततः हाम्रो भविष्यलाई अन्धकारतर्फ नै धकेल्ने निश्चित छ।