पर्वत ।
जिल्लाको मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त’ तथा ‘बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बालवालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास, सहभागिता तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको समग्र मूल्यांकनमा गाउँपालिकाले ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेपछि यो उपलब्धि नजिक पुगेको हो। आगामी असोज १ गते बिहीबार गाउँ पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन युक्त तथा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्न लागिएको हो । सो घोषणा कार्यक्रम मोदी ६ तिलाहार मा रहेको नव जागृत माबिको प्राङ्गणमा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गर्ने बताइएको छ । घोषणाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाका लागि राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम्तीमा ८० प्रतिशत सफलता हासिल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा मोदी गाउँपालिकाले त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा पार गर्दै ९८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको गाउँ पालिकाले जानकारी दिएको छ।
५१ सूचक र पाँच प्रमुख क्षेत्रको उपलब्धि
गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनका पाँचवटा प्रमुख क्षेत्रअन्तर्गत कुल ५१ वटा सूचकहरूको मूल्यांकन गरेको छ। ती क्षेत्र तथा सूचकहरूको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ:
बाल बचाउ: १४ वटा सूचक
बाल संरक्षण: १० वटा सूचक
बाल विकास: ६ वटा सूचक
बाल सहभागिता: ६ वटा सूचक
संस्थागत विकास: १५ वटा सूचक
गाउँपालिकाले यी ५१ वटा सूचकमा हासिल गरेको प्रगति तथा तथ्याङ्कलाई जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पर्वतबाट टोली खटिएर स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको जानकारी दिइएको छ।
२०७४ देखिको यात्रा: चित्रे गाविसदेखि पालिकास्तरसम्म
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोदी गाउँपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख दिनेश शर्मा पौडेलले गाउँपालिकाले बालमैत्री क्षेत्रमा गरेका विभिन्न गतिविधि र ऐतिहासिक यात्राबारे विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार विक्रम संवत् २०७४ सालमा तत्कालीन चित्रे गाविस (हाल मोदी गाउँपालिका वडा नं. ८) बाट सुरु भएको बालमैत्री अभ्यास र कार्यक्रमको थालनी नै आज सिङ्गो गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पुर्याउने मुख्य जग बनेको हो।
मूल्यांकनका क्रममा गाउँपालिकाभित्रका बालबालिकाको स्थिति:
१. शतप्रतिशत जन्मदर्ता सुनिश्चितता,
२. स्वास्थ्य र पोषणमा पहुँच,
३. गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालय भर्नादर,
४. बाल संरक्षण र बालश्रम न्यूनीकरणका प्रयासहरू,
५. बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता र बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माण,
जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
नीति, योजना र बजेटलाई थप बालमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता
पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरादेवी शर्मा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीले बालमैत्री पालिका घोषणाका विभिन्न चरण, हालसम्मको भौतिक तथा सामाजिक अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो।
अध्यक्ष हिरादेवी शर्माले बालमैत्री घोषणा केवल औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नहुने बताउँदै बालबालिकाको समग्र विकास र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनहरूमा पनि गाउँपालिकाका नीति, वार्षिक योजना र बजेट विनियोजनलाई अझ बढी बालमैत्री, समावेशी र बालअधिकारमुखी बनाउँदै लैजाने ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभयो।
