९८ प्रतिशत सूचक पूरा, ७ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता
पर्वत ।
बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, विकास र सहभागितालाई स्थानीय शासनको केन्द्रमा राख्दै पर्वतको मोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशकै पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका घोषणा भएको छ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका निर्धारित सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै गाउँपालिकाले समग्र मूल्याङ्कनमा ९८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेपछि बिहीबार औपचारिक रूपमा पालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको हो।
मोदी गाउँपालिका–६ तिलाहारस्थित नव जागृत माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाउँपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा गरे।
घोषणासँगै मोदी गाउँपालिकाले बालबालिकालाई विकासका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई स्थानीय विकास प्रक्रिया र निर्णयमा सहभागी हुने अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
५१ सूचकमा ९८ प्रतिशत उपलब्धि
बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माणका लागि मोदी गाउँपालिकाले पाँच प्रमुख क्षेत्रमा गरी ५१ वटा सूचकलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरेको थियो।
जसअन्तर्गत बाल बचाउका १४, बाल संरक्षणका १०, बाल विकासका ६, बाल सहभागिताका ६ र संस्थागत विकासका १५ वटा सूचक रहेका छन्।
यी सूचकअन्तर्गत बालबालिकाको जन्मदर्ता, स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, विद्यालय भर्ना, बाल संरक्षण, बालश्रम न्यूनीकरण, सहभागिता, बालमैत्री पूर्वाधार तथा संस्थागत व्यवस्थापनलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको उपलब्धिको जिल्ला समन्वय समितिबाट स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरणसमेत भएपछि औपचारिक घोषणाको बाटो खुलेको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पुरीका अनुसार बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणका लागि आवश्यक सबै सूचक पूरा भएपछि घोषणासँगै यसको दिगोपनाका लागि पाँच वर्षे योजनासमेत तयार गरिएको छ।
७ हजार १ सय ३६ बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर अभियान
मोदी गाउँपालिकामा हाल १८ वर्षमुनिका ७ हजार १ सय ३६ जना बालबालिका रहेका छन्। तीमध्ये ३ हजार ८ सय २ जना बालक र ३ हजार ३ सय ३४ जना बालिका रहेका छन्।
गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत दिनेश पौडेलका अनुसार पालिकाभित्र बालश्रमसमेत शून्य अवस्थामा रहेको छ। यसअघि नै गाउँपालिकाका सबै ८ वटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेका थिए।
उनका अनुसार बालमैत्री अभियानको जग भने धेरै वर्षअघि नै तयार भएको थियो। तत्कालीन चित्र गाविसलाई २०७२ सालमा बालमैत्री गाविस घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा सञ्चालन भएका बालमैत्री कार्यक्रम, अभियान र संस्थागत प्रयासले अहिले सिङ्गो मोदी गाउँपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको हो।
पौडेलले भने, “बालबालिकाको शतप्रतिशत जन्मदर्ता, स्वास्थ्य तथा पोषणमा पहुँच, विद्यालय भर्ना, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता, बाल संरक्षण, बालश्रम न्यूनीकरण, बालबालिकाको सहभागिता र बालमैत्री संरचना निर्माणलगायतका उपलब्धि मूल्याङ्कनका महत्वपूर्ण आधार बनेका छन्।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बालमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न तयार रहेको बताए।
उनले आजका बालबालिका नै भोलि देश सञ्चालन गर्ने जनशक्ति भएकाले उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
बालबालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम र योजनाको दिगोपनाका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
घोषणाभन्दा दिगोपनामा चुनौती
बालमैत्री पालिका घोषणा भएपछि यसको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुने देखिन्छ। बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक पूरा गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि ती उपलब्धिलाई आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिनु अझ महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
गाउँपालिकाले पनि घोषणापछि बालमैत्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पाँच वर्षे दिगोपनाको योजना अघि सारेको छ।
बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण, सहभागिता र विकासका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आगामी नीति, योजना र बजेटमा बालबालिकाको प्राथमिकतालाई अझ मजबुत बनाउने गाउँपालिकाको योजना छ।
अध्यक्ष शर्माले आगामी दिनमा गाउँपालिकाका नीति, वार्षिक योजना र बजेट विनियोजनलाई अझ बढी बालमैत्री, समावेशी तथा बालअधिकारमुखी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रदेशकै पहिलो घोषणाले थपिएको जिम्मेवारी
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो ‘बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त तथा बालश्रममुक्त’ गाउँपालिका बन्नु मोदीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि यसले थप जिम्मेवारीसमेत थपेको छ।
एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बालमैत्री अभियानलाई संस्थागत गर्दै अब बालबालिकाको वास्तविक जीवनमा त्यसको प्रभाव देखाउने चुनौती मोदी गाउँपालिकासामु रहेको छ।
स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक, बाल क्लब, नागरिक समाज र समुदायबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन सकेमा बालमैत्री घोषणालाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
मोदी गाउँपालिकाको यो घोषणा केवल एउटा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको घटना मात्र नभई बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय शासन र विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।