जलवायु परिवर्तन विश्वका लागि खतराको विषय बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारक मानव गतिविधि हो। ठूला उद्योगहरूबाट कार्बन उत्सर्जन बढी हुने बताइन्छ। यो मानव निर्मित हो। यही जलवायु परिवर्तनका कारण भर्खरै नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। यस्तो क्षति हरेक वर्ष ३ अर्बको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ।

विश्वमा सहरीकरण र औद्योगिकरण तीव्र बढेसँगै कार्बन उत्सर्जन पनि बढेको छ। एक दशकमा दोब्बरले कार्बन उत्सर्जन बढेको देखिएको छ। यसले अस्वभाविक रूपमा मौसममा परिवर्तन भइरहेको छ। यही कारण नै पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री बढेको बताइएको छ।

तीव्र औद्योगिकरण भई त्यसमा खनिज तथा इन्धनको प्रयोगले पृथ्वीको ताप बढ्दै गइरहेको छ। प्राकृतिक खनिज पदार्थ तथा इन्धनको ठूलो परिमाणमा प्रयोगले बाहिरी वातावरणमा पनि फेरबदल ल्याइदिएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि २५ वर्ष पहिले जस्तो विश्व छैन। पृथ्वीको ताप बढ्दै गएर उच्च हिमश्रृङ्खलाहरू पग्लिएर उचाई कम हुँदै गइरहेको छ भने समुद्रको सतह अग्लिँदै गइरहेको छ।

यसै विषयमा तयार पारिएको अन्नपूर्ण पाेस्टकाे कार्तिक ६ गतेकाे  ‘शनिबार विशेष रिपोर्ट’  पढ्नुहोस् ।

जलवायु परिवर्तनमा मानव गतिविधि

जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो विश्वले भोगिरहेका साझा समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता र रणनीति तय गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ।

वर्षकै बहुप्रतीक्षित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘कोप २६’ आगामी साता स्कटल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। दुई सयभन्दा बढी मुलुकका सरकार प्रमुख एवं उच्च नेताहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिजनेस कम्युनिटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत ३० हजार डेलिगेटले भाग लिँदैछन्।

बेलायतको आयोजना तथा अध्यक्षतामा हुन लागेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी बन्ने तयारी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो विश्वले भोगिरहेका साझा समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता र रणनीति तय गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ।

के हो ‘जलवायु परिवर्तन’ ?
‘जलवायु परिवर्तन’ को पदावलीले विभिन्न ‘मानव गतिविधि’ का कारण भएको पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र यसका कारण उत्पन्न समस्याहरूलाई इंगित गर्दछ। जलवायु परिवर्तन अहिले सारा विश्वमाझ पेचिलो र तात्तातो वहसको विषय छ। जसलाई केवल वातावरणसँग मात्र नभई अर्थ र भूराजनीतिक महत्त्वका हिसाबले पनि निकै संवेदनशील मुद्दाका रूपमा लिइएको छ।

मानव जातिका विभिन्न गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। मुख्यतः कार्बनडाइ अक्साइड, मिथेनजस्ता ग्यासहरूको अधिकतम उत्सर्जनले तापक्रम बढाउने काम गरेको छ। नेपालले भोग्दै आएका हिमनदीहरू पग्लिने, बाढीपहिरो आइरहने, अनियमित वर्षा भइरहने जस्ता कयौं समस्या पनि जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएका छन्।

कोअप–२६ सम्मेलन
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि संसारका सबै मुलुकबीच साझा रणनीति, लक्ष्य र पहलको आधार तयार पार्ने उद्देश्यसहित सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा ‘युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्ज’ नामको संयन्त्र सुरु गरिएको थियो। जसअन्तर्गत हरेक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ (कोप) सम्मेलन आयोजना गरी साझा अवधारणा र रणनीतिहरू तय गरिँदै आएको छ। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको साथै युरोपेली संघमा आबद्ध सबै मुलुकका तर्फबाट संयुक्त प्रतिनिधित्वसहित दुई सयभन्दा बढी मुलुकको सहभागिता हुनेछ।

के हुँदैछ सम्मेलनमा ?
अक्टोबर ३१ मा सुरु हुने ‘कोप २६’ नोभेम्बर १२ मा समापन हुँदैछ। सम्मेलनको दोस्रो र तेस्रो दिन अर्थात् नोभेम्बर १ र २ मा विश्व नेताहरूको सम्मेलन हुनेछ। त्यस अवसरमा नेताहरूले अन्य मुलुकका नेतृत्वमाझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफ्ना महत्त्वाकांक्षी सोच, लक्ष्य, योजना र प्रतिबद्धताहरू सेयर गर्नेछन्। कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जनको सीमालाई सन्तुलित पार्दै सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जेरो’को लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य सम्मेलनले लिनेछ।

अन्य मुलुकका नेतृत्वमाझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफ्ना महत्वाकांक्षी सोच, लक्ष्य, योजना र प्रतिबद्धताहरू सेयर गर्नेछन्।

सम्मेलनका अन्य दिन अर्थतन्त्र, ऊर्जा, युवा र आम सशक्तीकरण, क्षति र अनुकूलन, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार, यातायातलगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा छुट्टाछुट्टै छलफल तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन हुनेछन्। सम्मेलनमा आफ्नो अवस्था र स्वार्थ मिल्ने देशहरूले आपस मा छलफल गरेर समूहगत रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘लिस्ट डिभेलप्ड कन्ट्री’ (एलडिसी) समूहमा नेपालसहित भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इथियोपिया, तान्जानियालगायत ४७ देश रहनेछन्।

नेपाललाई अवसर 
कोप–२६ मा सहभागी हुने विश्वका दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रमा नेपाल पनि एक हो। बेलायतको क्याम्ब्रिजस्थित बर्डलाइफ इन्टरनेसनलमा पोलिसी कोअर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत डा. पोसेन्द्र सत्यालले कोप २६ नेपालजस्ता मुलुकले उपयोग गर्न सके निकै गतिलो अवसर बन्ने बताउँछन्।

सत्यालले भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असर भोग्न बाध्य बनिसकेका नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशहरूले यो प्लेटफर्मलाई आफ्नो पक्षमा सहयोग जुटाउन पनि सदुपयोग गर्न सक्छन्।’ यो सम्मेलनमा नेपालले समस्याको न्यूनीकरणका साथै परिवर्तित अवस्था सुहाउँदो अनुकूलनको सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सत्यालको धारणा छ। ‘नेपालले हिमनदीहरू पग्लिने, बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा हुनेजस्ता असर भोग्न थालिसकेको छ। यस्ता समस्याहरूको व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरण र नयाँ वातावरणमा अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक कोष, आधुनिक प्रविधिलगायतका सहयोग हासिल गर्न सम्मेलनको प्लेटफर्म सदुपयोग गर्नुपर्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।

स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका संरक्षणविद् राम बगाले पनि नेपालले कोप–२६ लाई विश्वलाई आफ्नो मुद्दा सुनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने, ‘जलवायु पतिवर्तनसम्बन्धी समस्याका कारण नेपालले अहिले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीबारे सारा विश्वलाई जानकारी गराउन साथै यसतर्फ उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सम्मेलनलाई मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

तर विषयको ज्ञान र आवश्यक तयारीको अभावमा सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरूलाई छ। अरू देशहरूमा वर्षौंदेखिको तयारी हुने गर्छ। बेलायतमै पनि आयोजक देशका रूपमा निकै लामो तयारी छ। यही सम्मेलनको लागि छुट्टै मन्त्री नै नियुक्त गरिएको छ। हाम्रोमा भने भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ। पर्याप्त तयारी पुग्न कठिन देखिन्छ।

‘वार्षिक करिब ३ अर्ब क्षति’

कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले दसैं कवितामा लेखे :
हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा,
भवानीको भयो पूजा चल्यो आनन्दको चर्चा,
जहाँ जाउँ उतै भन्छन्,
दसैं आयो दसैं आयो।

जब बर्खा सकिन्छ। हिलो मैलो हट्छ। शरद ऋतु प्रारम्भ हुन्छ, अनि सुरु हुन्छ दसैं। तर, यो वर्ष अचम्मै भयो। दसैंको रमझम नसकिँदै आरीघोप्टे वर्षा भयो। देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो। सयौंको ज्यान गयो। पहाडी क्षेत्रमा अचम्मका पहिरा गए। पाकेको धान खेतमै डुब्यो। गत असारमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा मुसलधारे पानी पर्‍यो। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त भयो। त्यस्तो ठूलो पानी परेको र पहिरोबाट भएको क्षतिको घटना यसभन्दा पहिले कहिल्यै नदेखेको स्थानीयवासी बताउँछन्। हेलम्बु गाउँपालिका वडा २, किउलका चिरञ्जीवी भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रा हजुरबुवाका हजुरबुवालाई समेत यस्तो विपत्ति आएको थाहा थिएन रे। यो घटना अनौठो खालको भयो।’

आखिर, यस्ता अचम्मका प्राकृतिक घटना किन भइरहेका छन् त ? बर्खामा नपरी हिउँदमा पानी पर्ने, पानी परे पनि खण्डखण्डमा पर्ने, हिमालमा हिउँ नपर्ने, पानीका मूल सुक्दै जाने, चिसा ठाउँमा गर्मी बढदै जाने, यी सबै घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हुन्। जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा बर्सेनि औसतमा ६ सय ४७ जनाको मृत्यु भइरहेको छ। हावापानीमा आएको परिवर्तनले यस्ता घटना भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जलवायु परिवर्तनले नेपालमात्र नभई विश्वलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ। हाम्रो देशमा पछिल्ला दिनमा यस्ता विपद्का कारण बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ।

दसैंको रमझम नसकिँदै आरीघोप्टे वर्षा भयो। देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो। सयौंको ज्यान गयो। पहाडी क्षेत्रमा अचम्मका पहिरा गए। पाकेको धान खेतमै डुब्यो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जलवायुजन्य विपद्बाट प्रत्येक वर्ष झन्डै २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी भइरहेको छ। उक्त रकम मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो। तर सन् २०१७÷०१८ को हानिनोक्सानी त्योभन्दा बढी अथवा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। उक्त हानि औसतभन्दा धेरै हो। यसलाई कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको दुई दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन (जलवायु संकटापन्न तथा जोखिम विश्लेषण र अनुकूलनका उपायको पहिचान) मा १९७१ देखि २०१९ सम्म जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई केलाएको छ। उक्त अध्ययनले जलवायुजन्य विपद्का कारण बर्सेनि औसतमा ६ सय ४७ जनाको मृत्यु भएको देखाएको छ। तर २००१ मा औसतभन्दा धेरै मृत्यु भएको छ। महामारी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, बाढी, भारी वर्षा र आँधीबेहरीजस्ता जलवायुजन्य विपद्का कारण १ हजार ८ सय ६६ जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार बाढी, पहिरो, महामारी र आगलागी नेपालमा जलवायुसँग सम्बन्धित प्रमुख विपद्का घटना हुन्। जलवायुजन्य विपद्का कारण भएको मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी मृत्यु महामारीबाट (५२.८ प्रतिशत) र पहिरो (१६.७ प्रतिशत) र बाढीबाट (१२.७ प्रतिशत) भएको देखिन्छ। बाढीले कुल प्रभावित जनसंख्याको करिब ७१ प्रतिशतलाई प्रभावित गरेको छ भने पहिरोले ९.५ प्रतिशतलाई र महामारीले ८.२ प्रतिशतलाई प्रभावित गरेको छ। आर्थिक क्षति आगलागीबाट सबैभन्दा बढी (५६.६ प्रतिशत) र त्यसपछि बाढी (३१ प्रतिशत) र पहिरो (३.७ प्रतिशत) बाट भएको देखिन्छ। जलवायुजन्य प्रकोपका विश्लेषणको आधारमा सुनसरी, कैलाली, मोरङ, झापा, रौतहट, बर्दिया, सर्लाही र सप्तरी जिल्लाहरू बाढीको उच्च प्रभाव क्षेत्र ‘हटस्पट’को रूपमा लिइएको छ।

त्यस्तै धादिङ, संखुवासभा, बागलुङ, सिन्धुपाल्चोक, डोल्पा, ताप्लेजुङ, रोल्पा, मकवानपुर, म्याग्दी, लमजुङ, दोलखा, नुवाकोट, गोरखा, सोलुखुम्बु, काभ्रेपलाञ्चोक, दैलेख, दार्चुला, स्याङ्जा, पाल्पा, खोटाङ, बाजुरा, कालीकोट, कास्की, जाजरकोट, बझाङ, गुल्मी र इलाम जिल्लालाई पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। मानवीय र आर्थिक प्रभावको आधारमा, मकवानपुर, रौतहट, बाँके, कैलाली, सिराहा, मोरङ, डोटी, चितवन, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, कास्की, कञ्चनपुर र झापा जिल्लालाई जलवायुजन्य विपद्को उच्च प्रभावित क्षेत्रको रूपमा चिनिएका छन्।

गत असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीले कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। असार १ गते सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले अत्यधिक क्षति गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय यस वर्ष मेलम्चीमा अचम्मैको घटना भएको बताउँछन्। स्थानीयवासी ६४ वर्षीया चण्डिका गजुरेल भन्छिन्, ‘अचम्म छ। पानी पर्दैन। तै पनि खोलो कहिले वारि, कहिले पारि नाच्छ।’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत जेठ २८ देखि साउन ३२ सम्म ४ सय ५१ वटा विपद्का घटना घटेको जनाएको छ।

देशका विभिन्न भेगमा १ सय ८८ पहिरो, १ सय ८२ भारी वर्षा र ८१ वटा बाढीका घटना भएका छन्। त्यसमा ७४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ३५ जनाको अवस्था बेपत्ता छ। ९१ जना घाइते भएका छन्। विपद्मा ८ सय ७६ घर क्षति भएको छ। ३७ सरकारी कार्यालय, १५ सामुदायिक विद्यालय, २९ झोलुंगे पुल, २७ पक्की पुल, २५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ। यूकेको ग्लास्गोमा हुन लागेको २६औं जलवायु सम्मेलनमा हानिनोक्सानी र जोखिमका विषयलाई उठान गर्ने जलवायु महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख राधा वाग्लेका अनुसार यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न आन्तरिक बजेटले नभ्याउने भएकाले जलवायुका लागि बजेटको विषयमा कुरा उठाउन लागिएको हो। हानिनोक्सानीलाई जलवायु सम्मेलन कप २६ को छुट्टै एजेन्डाको रूपमा तयार गर्नुपर्ने बताइन्। वाग्लेका अनुसार ठूला राष्ट्रहरूले सन् २०२० देखि २०२५ सम्म वार्षिक १०० बिलियन डलर (दस करोड) सम्म सहयोग दिने प्रतिबद्धता देखाएका थिए। तर गतवर्षसम्मको तथ्यांकमा ७९ बिलियन डलर मात्रै प्रदान गरेको पाइएको छ। ‘जति पनि बजेट दिएका छन्। त्यो ऋणको रूपमा छन्’ वाग्लेले भनिन् ‘विश्व समुदायले गरेको गल्तीले हामीले क्षति भोगिरहेका छौ। ऋण होइन यसलाई सहयोगको रूपमा आउनुपर्छ भन्ने विषय उठाउने छौं।’

मानवजन्य तथा जलवायुका कारण मेलम्ची विपद् : इसिमोड
मेलम्चीको घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले निकालेको प्रतिवेदनमा मानवजन्य तथा जलवायुजन्य गतिविधिले विपद् आएको उल्लेख छ। ठूलो वर्षाका कारण मेलम्ची र इन्द्रवतीमा पानीको बहाव बढेको छ। माथिल्लो भेगमा अत्यधिक वर्षा भएकाले महाविपत्ति ल्याएको हो। यसले फरक समुदायका मानिसलाई फरक खालको असर गरेको र विस्थापित गरेको छ। कृषिमा आश्रितलाई अत्यधिक समास्या परेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता ठाउँमा जोखिमको पूर्वसूचना दिने गरेमा धेरै क्षति तथा जनधन बचाउन सकिन्छ। स्थानीय तथा सरकारी स्तरबाट नै पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

एक दशकमा उत्सर्जन दोब्बर

भूषण तुलाधर

यही वर्षको उदाहरण हेर्दा पुसमाघपछि वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढ्यो। जसले विद्यालयसमेत बन्द गर्नुपर्‍यो। पहिला पनि वायु प्रदूषित भयो। तर यस पटक लामो समय सुक्खा परेकाले वनजंगलमा डँढेलो लाग्यो। त्यहाँको असर काठमाडौंमा पनि पर्‍यो। काठमाडौंमा धुवाँ थपियो। जाडोमा बेस्सरी पानी नपर्ने, त्यसपछि मनसुन सुरु हुँदा नहुँदै एकैपटक पानी पर्‍यो। त्यसले मेलम्चीमा पनि ठूलो विपत्ति ल्यायो। दशकौंदेखिको मेलम्चीको योजना अनिश्चित भयो। जलवायुजन्य असरले विकास निर्माणका कार्यमा अनिश्चितता थपिदियो। काठमाडौंका फोहोर पनि बाहिर जान सकेनन्। दसैंपछि पनि पानी परेर सयौंको ज्यान गयो।

पहिला मौसमको अनुमान गर्न सक्थ्यांै। यतिबेला यति पानी पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। तर आजकल त्यो गर्न सकिन्न। यसलाई जलवायु परिवर्तनको असर भन्न सक्छौं। वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित विस्तारै होला तर यसको असर देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण काठमाडौंवासीले फेर्ने हावामा असर देखिएको छ। विकसित देशले गरेको गल्तीले धेरै असर हामीलाई पर्ने गरेको छ। पृथ्वीको तापक्रम झन्झन् बढ्ने निश्चित छ। हाम्रो समाज प्रकृतिमा बढी आश्रित छ। जनजीवन नै कृषि प्रणाली र प्रकृतिमा निर्भर भएकाले अलिकति खल्बलिने बित्तिकै धेरै असर गर्छ। त्यसलाई त्यो परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कम छ। हाम्रो भूगोल त्यस्तै छ। त्यसैले बढी चिन्तित हुनुपर्छ।

फोहोर वायुका कारण खासगरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा जीवनको आयु ३/४ वर्ष घटेको छ। काठमाडौंको प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा १० गुणाले बढेको छ। २०७६ मा वातावरण संरक्षण ऐन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिषद् छ। त्यसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्‍यो। त्यो परिषद् गठनसमेत भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्नुपर्ने हो। ग्लास्गोमा के कुरा गर्ने ? त्यस विषयमा बैठक हुनुपथ्र्यो। त्यहाँ गएर आएपछि झनै धेरै काम हुन्छ। हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्नुपर्छ।

विद्युतीय सवारी तत्काल सुरु गर्नुपर्ने हो। हुनुपर्ने जति काम भएको छैन। अहिलेको बजेटले मोटरसाइकल एसेम्ली गर्नेलाई ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट गरेको छ। तर विद्युतीय मोटरसाइकललाई छुट दिनुपर्ने थियो। अनि उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ। अनि संसारलाई भन्न सकिन्थ्यो। सरकारले अर्थतन्त्र र जनताको स्वास्थ्यका लागि काम गर्नुपर्छ। उत्सर्जन एक दशकमा दोब्बर भएको छ। गति एकदमै बढेको छ। हाम्रै देशवासीको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका लागि उत्सर्जन घटाउनुपर्छ।
(लेखक वातावरणविद् हुन् ।)

पृथ्वीमा बढ्यो एक डिग्री ताप

मन्जित ढकाल

सन् १९०० बाट युरोप अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकहरूमा औद्योगिकीकरण तथा विकास सुरु भयो। त्यतिबेला उपलब्ध भएको खानी भनेकै कोइला, पेट्रोल र डिजेल थिए। हाइड्रोपावर र सोलारजस्ता स्वच्छ ऊर्जा पछि मात्र आए। विकसित मुलुकहरूले खनिज इन्धन धेरै प्रयोग गर्दा त्यसको असर के हुन्छ अनुमान गर्न सकेनन्। फलस्वरूप पृथ्वीको वायुमण्डलमा विभिन्न खालका ग्यास थुप्रिए।

ती ग्यासहरूले सूर्यबाट आएको ताप पृथ्वीमा आउन दिन्छन्। तर पृथ्वीमा आइपुगेको ताप उता फर्किन नदिने हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीमा तापक्रम बढी हुने गर्छ। सूर्यबाट आउने ताप आइरहन्छ। बाहिर जाने ताप छेकिएर पृथ्वीमै रहन्छ। जसरी गाडीमा सबै सिसा थुनेपछि वातावरण गुम्सिन्छ। त्यसैगरी पृथ्वी पनि गुम्सिन थाल्यो। त्यसले गर्दा विगत सय वर्षको अवधिमा १.१ डिग्री सेल्सियस औसत तापक्रम बढ्यो। कुनैकुनै ठाउँमा त्योभन्दा धेरै पनि ताप बढेको छ। अध्ययनहरूले विश्वको तापक्रम १ डिग्री बढ्दा नेपाल आसपासमा डेढ डिग्री बढ्छ भन्ने देखाएको छ।

एक डिग्री त हो नि ? त्यसले के हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनु स्वाभाविक हो। तर यसले धेरै फरक पार्छ। जसरी हाम्रो शरीरको तापक्रम ९७/९८ डिग्री हुन्छ। तर एक डिग्री बढेर सय पुग्नेबित्तिकै ज्वरो आउँदा बिरामी भइन्छ। मानव शरीरमा जस्तै पृथ्वीलाई पनि १ डिग्रीले धेरै ठूलो असर गर्छ।

तापक्रम बढदै गएपछि बाफ बन्ने क्रम अझै धेरै हुन्छ। जति बढी वाफ बढ्छ। त्यसले सूर्यको तापलाई यतै रोकिदिन्छ। यो एकदमै तीव्र भएर जान्छ। खनिजको अत्यधिक प्रयोगले पृथ्वीमा तापक्रम बढ्छ र जलवायुमा परिवर्तन आउँछ। जलवायु निश्चित हुन्छ तर त्यसैमा परिवर्तन आयो। पोस्ट मनसुनपछि पनि पानी पर्‍यो। सामान्यत असोजको २३ मा मनसुन सकिनुपर्ने हो। तर त्यसको झन्डै महिना दिनपछि सयौंको ज्यान जाने गरी बाढीपहिरो आयो। हुन त वर्षभरि पर्ने पानी उति नै छ। तर छोटो समयमा अत्यधिक पानी पर्ने क्रम बढेको छ। पानी सबैतिर छरिएर नपर्दा त्यसले विपत्ति ल्याउन थालेको छ। वर्षाको चरित्र फेरिएको छ।

यस्ता समस्या कम गर्न कार्बन उत्सर्जन गर्नुभएन। स्वच्छ ऊर्जा चाहिन्छ। त्यसका लागि बन फँडानी रोक्ने, रूख रोप्ने, वन संरक्षण गर्नेलगायतका काम अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाल मात्र होइन, विकासोन्मुख मुलुकमा कृषि र वनबाट कार्बन बढी उत्सर्जन भएको देखिन्छ। किनकि त्यस्ता मुलुकहरू कृषिमा बढी आश्रित हुन्छन्। कृषिमा औद्योगिकीकरण छैन। वन फँडानी गर्दा, डँढेलो लाग्दा कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। वनले कार्बन सोस्ने पनि गर्छ। कार्बन नेगेटिभ बनाउने काम बनले गर्छ। त्यसपछि कार्बन उत्सर्जन गर्ने क्षेत्र ऊर्जा हो।

उत्सर्जन घटाउने हो भने नेपालललाई फाइदा हुन्छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो। यस पटक कोरोनाको समयमा पनि १ खर्ब ६५ अर्बको इन्धन नेपालले भित्र्याएको छ। तर उक्त समयमा कुल निर्यात ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सबै सामान जोड्दा पनि पेट्रोल तथा इन्धन खरिद जति पुग्दैन। यसलाई क्रमशः घटाउँदै जाने हो भने हाम्रो देशको ऊर्जा प्रयोग हुन्छ। छिमेकीलाई सस्तोमा बिजुली बेच्नु पर्दैन। विद्युतीय चुलो बढाउन सक्छौं। त्यसले स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग घटाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीले गरेका काम देखाउन सक्छौं। कृषिमा विस्तारै परिवर्तन गर्दै जाने हो।

कार्बन सय वर्ष वायुमण्डलमा बस्छ
कार्बन एकै पटक घटाएर घट्दैन। कार्बनको पनि आयु हुन्छ। कार्बनलगायत अन्य ग्यास एक पटक निस्किएपछि सय वर्षसम्म वायुमण्डलमा बस्छ। त्यसैले अनुकूलनका काम (बदलिँदोे परिस्थितिसँग मिल्दै जाने काम) गर्नुपर्‍यो। अनुकूलनको सिलसिलामा सम्भावित ठाउँमा बाढीका लागि पूर्वसूचना प्रणाली हुनुपर्‍यो। कृषिमा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन्। पानी कम चाहिने खेतीको पहिचान गर्ने, बिमाको सुविधा तथा सिँचाइका काममा ध्यान दिनुपर्‍यो।

बदलिँदो परिस्थितीसँग मिल्दै जाने अवस्था नभएपछि जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) हुन्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपुर्ण छ। उदाहरणका लागि तापक्रम वृद्धिसँगै हिमालयहरू पग्लिँदैछन्। त्यसको असर समुद्री सतहमा परेको छ। समुद्री सतह बढेपछि केही देश डुब्दै जाने खतरामा छन्। तर यस्तो अवस्थामा अनुकूलनको काम गर्न सकिन्न र हानिनोक्सानी हुन्छ। हिमताल विस्फोट भएर पूरै गाउँ बगाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के अनुकूलन गर्ने ? पहिलाका भन्दा चरम घटना अथवा अस्वाभाविक घटना बढ्दै गएको छ।

विकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको काममा दायित्व लिनुपर्ने हो। तर उनीहरूले बजेट दिन्छन्। र त्यही पैसा ल्याएपछि काम गर्ने भन्न मिल्दैन। विपत् आउँछ। राहत बाँडेर बसेर हुँदैन। यस्ता खालका परम्परागत तरिका सधैं काम लाग्दैनन्। हेलिकप्टर चढेर गएर राहत दिएर मात्रै हुँदैन। अब यस्ता विपद् अझै बढ्छन् भनेर तयार हुनुपर्छ। त्यसका लागि संयन्त्र तयार हुनुपर्‍यो स्थानीय निकायहरूमा। तुरुन्त त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। ता कि गरिब किसान अझै पीडित नहुन्।

नेपालका २१ वटा हिमताल फुट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम १.५ मा सीमित गर्ने भन्ने थियो। तर यति नै तापक्रम कायम रहे पनि हाम्रा हिमाल एक तिहाइले सकिने रहेछन्। हिमताल सुक्नु भनेको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमा प्रत्यक्ष असर गर्नु हो। जलविद्युत् बेचेर धनी हुन्छौं भन्ने सपनामा प्रश्न छ। कति हाइड्रोपावरमा निर्भर हुने त्यो पनि प्रश्न छ।

जलवायु परिवर्तन विदेशीको मुद्दा र विकसित देशले गरेको समस्या मात्रै भनिरहेकाले यो समस्या भएको हो। हामीले यस विषयलाई हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र विकाससँग जोड्न सकेनौं। दसैंमा घटेको बाढीपहिरोको यो घटनाले कृषिमा कति घाटा लाग्यो ? हिमाल पग्लिँदा ऊर्जामा ठूलो असर गर्छ। हामीले देखेको विकासको सपना भविष्यमा ठूलो धक्का दिनेछ।

हुन त नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्छ। विश्वको तुलनामा प्वाइन्ट १ प्रतिशतभन्दा कम कार्बन नेपालले उत्सर्जन गर्छ। त्यसैले हामीलाई कसैले कार्बन घटाऊ भन्ने दबाब दिँदैन। तर हामीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दा अरूलाई दबाब दिन सजिलो हुन्छ।

तर पृथ्वीको तापक्रमलाई विकसित तथा विकासोन्मुख सबै मुलुकको भूमिका छ। सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पहिलो चीन, दोस्रो अमेरिका र तेस्रो भारत छ। यी मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्‍यो।

धनी मुलुककै प्रतिबद्धता पूरा भएनन्
सन् २०२० देखि विकसित मुलुकले विकासोन्मुखहरूलाई प्रत्येक वर्ष सय बिलियिन जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने भन्ने थियो। त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। धनी मुलुकहरूले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हानिनोक्सानीको स्थिति गम्भीर हुँदैछ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य मुद्दा उठाइनेछ। नेपालको हकमा सधैं गरिब, पीडित भन्ने चलन छ। म त्यसको विरोधी हुँ। अरूको अगाडि दरिद्र बन्नु हुँदैन। आर्थिक सहयोग गर्नु विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व हो। बरु गर्वसाथ यो गर्छु भनेर आफ्ना मुद्दाहरू प्रस्तुत गरेर पैसा माग्नु उचित हुन्छ।

म नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा अति कम विकसित मुलुकहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय छलफलको सल्लाहकार बनेर इटाली पुगें, प्रिकप २६ का लागि। त्यहाँ करिब ५० वटा मुलुक सहभागी भएका थिए। त्यहाँ विश्वले चासोका साथ हेरेको पाइयो। जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले पनि चासोका साथ हेरेको छ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि सुरुमा केही दिन वातावरण असहज बन्न सक्छ। त्यहाँका केही मुद्दा सहयोग हुने खालका र केही नहुने खालका थिए। त्यहाँ हाम्रा मुद्दालाई स्वीकृत गर्न गाह्रो छ। यद्यपि आशावादी बनाएको छ।

(लेखक जलवायु विश्लेषक हुन् ।)

विश्व २५ वर्ष पहिले जस्तो छैन

अजय दिक्षित

नेपालमा सन् १९८० को दशकतिर मात्रै जलवायु परिवर्तनको विषयमा केही मानिस जानकार हुन थालेका हुन्। जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमी चरम घटना भएका छन्। अनेकौं मौसमी प्रणालीले नेपाललाई हाल एकदमै असर गरेको छ। यो दसैंमा मनसुन निष्क्रिय भएपछि पनि यस्तो घटना भयो। यसमा पक्कै पनि जलवायुको असर छ। विश्व आजभन्दा २५ वर्ष पहिलाको जस्तो छैन। यस्ता घटनालाई जलवायुजन्य घटना भन्नका लागि अझै प्रमाणित गर्ने अध्ययनहरू भइसकेका छैनन्। ‘वर्षाको हकमा किटान गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनुसन्धानको अभाव छ। पानी बढी या कम पर्छ भन्न सकिन्छ तर यति नै पानी पर्छ भन्न गाह्रो छ।

चरम मौसमी घटनाले वर्षा, खडेरी डँढेलो, समुद्री आँधी, गर्मीलगायतका घटना बढेका छन्। वर्षाको प्रक्रिया क्षेत्रीय र भूमण्डलीय नै हुन्छ। त्यसको असर भने क्षेत्रीय हुने उनले बताए। पानीलाई वास्ता नगरेर जथाभावी हस्तक्षेप गर्ने लगायतका समस्याले पनि धेरै समस्या निम्त्याएका छन्। खडेरी साइलेन्ट किलर हो। यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्छ। तर अब संवेदनशील भएर सोच्ने समय आएको छ। हामी यसरी अगाडि जान सक्दैनौं। अन्यथा आगामी दिनमा हामीले एकदमै गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामीमा भएका पुराना ज्ञानले मात्रै पुग्ने अवस्था नभएकाले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय हानिनोक्सानी धेरै बढिरहेकाले सरकारले सबै ठाउँमा सूचना प्रणालीलाई बढाएमा जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ।

जलवायुको क्षेत्रमा १० वर्षमा गर्ने काम पाँचै वर्षमा गर्नुपर्ने समय आएको छ। सरकार काम गर्न तयार हुनुपर्‍यो। थाहा छैन भोलि के हुन्छ ? कसैले अनुमान गर्नै सक्दैन। दसैंमा यस्तो वितण्डा होला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनौं। सबै कुरा अनिश्चित छन्। कहाँ, के हुन्छ भन्नै सक्दैनौं। उनका अनुसार नेपालले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा निकै सानो छ। तर सन् २०१४ देखि २०२१ मा उत्सर्जन दोब्बर बढेको छ। कार्बन नभए हाम्रो पृथ्वी चिसो हुन्छ। बिरुवाहरू बनाउन यो चाहिन्छ। तर समस्या चाहिनेभन्दा धेरै भयो।
(लेखक जलवायुविद् हुन् ।)

अन्नपूर्ण पाेस्ट बाट साभार गरिएकाे