कसैको पनि बहुमत नहुने संसदमा सन्की प्रधानमन्त्रीले कुनै बहानामा संसद विघटन गर्नसक्ने नजिर बस्थ्यो। त्यसले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउँथ्यो।
सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदम रोकेर त्यो सम्भावना टारेको छ। भविष्यमा पनि बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाहेक संसद विघटन हुन नसक्ने नजिर कायम भएको छ। संसदको स्थिरताले क्रमशः मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातिर लैजानेछ।
ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात गरेको स्विकार्दै राजीनामा दिने र नेकपाभित्रैबाट प्रधानमन्त्री छान्ने बाटो खुला गर्नु ओलीका लागि नैतिक र नेकपाका लागि राम्रो विकल्प हो। त्यसपछि संसदीय दलमा चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व छान्ने। संसदीय दलमा दोस्रो पुस्ताको काबिल कसैले चुनौती दिएर ‘बूढाहरू’ लाई पाखा लगाए झनै बेस!