काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । समितिको आजको बैठकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको फरकमतका बिच उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
लामो समयदेखि संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको सो विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुने छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म उपसमिति र समितिमा छलफल भई आज पारित भएको हो ।
माओवादी केन्द्रले विधेयकका सम्बन्धमा पाँच बुँदे फरक समितिमा दर्ता गराएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, महिन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका विषय विधेयकमा सम्बोधन हुन नसकेकाले फरक मत राखिएको जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विना जयसवालले फरक मत राख्नुभएको थियो ।
माओवादीले उपसमितिको सहमति अनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्नेसहित ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यस्तै रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । माओवादी र रास्वपा दुवैले ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा पनि फरक मत राखेका छन् । राप्रपाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरामा फरक मत राखेको छ ।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आउँदो बैठकमा पेश गर्ने समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।