काठमाण्डौ ।
सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धतालाई एकीकृत गर्दै ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ नामक साझा दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर तयार पारिएको यस मस्यौदामा सम्बन्धित दलहरूसँग वैशाख १० भित्र सुझाव मागिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ मा पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको तेस्रो बुँदा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो। उक्त बुँदामा निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत गर्दै सबै दलका साझा एजेन्डालाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत प्रतिबद्धता तयार गर्ने उल्लेख थियो। सरकारका अनुसार यो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछ। कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई दिइनेछ भने समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ।
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरू रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका प्रमुख चुनावी वाचाहरूलाई समेटेर १८ बुँदे दस्तावेज तयार पारिएको हो। चैत ३० मा सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत विशेष संरचना पनि बनाइने बताइएको छ।
सरकारले यो पहलमार्फत विभिन्न दलका साझा प्राथमिकतालाई एकीकृत गरी विकास र सुशासनका एजेन्डालाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।